खंडणीच्या गुन्ह्यात ऍड. किशोर वरक चा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

सरकारी वकील रुपेश देसाईंचा यशस्वी युक्तिवाद

ओरोस (प्रतिनिधी) : एका गुन्ह्यात मोक्का लागू नये तसेच जामिनावर लवकर सुटका व्हावी यासाठी खंडणी मागून खंडणीचे 1 लाख रुपये स्वीकारल्याच्या गुन्ह्यात हवा असलेला आरोपी ऍड. किशोर वरक याचा अटकपूर्व जामीन आज प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे आरोपी ऍड किशोर वरक याला आता हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील अथवा त्याच्या अटकेची कारवाई अटळ आहे. आरोपी ऍड किशोर वरक च्या अटकपूर्व जामीन अर्ज सुनावणी प्रकरणी सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने यशस्वी युक्तिवाद केला. सिद्धेश शिरसाट याला मोक्का लागू नये तसेच जामिनावर लवकर मुक्तता व्हावी यासाठी आरोपी किशोर वरक याने 10 लाख रुपयांची खंडणी मागितली, त्यातील ऍडव्हान्स 5 लाख रुपये मागितले, ऍडव्हान्स मधील 1 लाख रुपये किशोर वरक याने सहआरोपी किशोर झोरे याच्यामार्फत स्वीकारल्याची तक्रार सिद्धेश शिरसाट ची पत्नी सिद्धी शिरसाट हिने कुडाळ पोलीस ठाण्यात दाखल केला होता. या गुन्ह्यात आरोपी किशोर वरक याने अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या
अर्जावरील सुनावणीवेळी अटकपूर्व जामीन नामंजूर होण्यासाठी सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी जोरदार हरकत घेतली. आरोपीने खंडणीपोटी स्वीकारलेली 1 लाख रुपये रक्कम जप्त करायची आहे, आरोपीच्या आवाजाचा नमुना घेणे, आरोपीचा मोबाईल जप्त करणे,आरोपी शिंदे शिवसेना पक्षाचा ओबीसी व्हीजेएनटी सेल जिल्हाप्रमुख असून पक्षीय पदाचा वापर करून त्याने अन्य दुष्कृत्ये केल्याची शक्यता आहे, अशी टोळी असण्याची शक्यता असून याबाबत तपास करणे,आरोपी वकील असून त्याची वकील पदवीपत्र व सनद हस्तगत करणे, आरोपीवर सावंतवाडी, निवती, कुडाळ पोलीस ठाण्यात विनयभंग, बलात्कार, अटेम्प्ट टू मर्डर यासह अन्य गुन्हे दाखल आहेत,मोबाईल सिडीआर, मोबाईल टॉवर लोकेशन नुसार या गुन्ह्याचा सूत्रधार किशोर वरक हा असल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे, गुन्हा दाखल झाल्यापासून आरोपी नजरेआड आहे, आरोपीचा गुन्हेगारी पूर्वेतिहास पाहता त्याला अटकपूर्व जामीन मिळाल्यास समाजात वेगळा संदेश जाईल हे मुद्दे मांडत जामीन अर्ज फेटाळण्यासाठी सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी युक्तिवाद केला. सरकारी वकील रुपेश देसाई यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी ऍड किशोर वरक याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा प्रमुख व सत्र न्यायालयाने फेटाळला.

error: Content is protected !!