तातडीने इ पीक रद्द अथवा स्थगित केल्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी बागायतदार !
शासकीय योजना सुविधांपासून शेतकरी बागायतदार वंचित राहण्याची भीती ?
फोंडाघाट (प्रतिनिधी) : पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्या माध्यमातून कृषी आयुक्त पुणे यांचे कडून अप्पर मुख्य सचिव (कृषी) महाराष्ट्र शासन यांना पत्रव्यवहार करून फळपीक विम्यासाठी इपिक नोंदीची अट शिथिल करण्याबद्दल प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यक ते प्रयत्न भात विक्री करण्यासाठी इपिक अट रद्द होण्यासाठी शासनाकडून मान्यता मिळावी यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल फोंडाघाट विकास सेवा सोसायटीचे चेअरमन राजन नानचे यांनी पत्रव्यवहार करून पालकमंत्री नितेश राणे यासह कृषिमंत्री नाम. भरणे, कृषी आयुक्त पुणे तसेच जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचे सहकार्याबद्दल आभार मानले आहेत.
वस्तुतः तीन वेळा मुदतवाढ देऊन सुद्धा ३० नोव्हेंबर पर्यंत, भात पिकाची इ पीक नोंद सातबारावर झाली नाही. यामध्ये जमाबंदी कार्यालयाकडून सदर ॲपवर अपलोड झालेले संक्षेत्राचे नकाशे चुकीचे झाल्याने, स्वतःच्याच क्षेत्रात उभे राहता, ही इ पीक पूर्ण होत नाही. सुमारे चार-पाच किलोमीटर अंतरावर तुमचे क्षेत्र दाखविते.त्यामुळे आता पुन्हा १५ डिसेंबर मुदतवाढ देऊन सुद्धा जोपर्यंत ॲपवर योग्य क्षेत्र अपलोड होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची इ पीक पाहणी तांत्रिक अडचणीमुळे पूर्ण होऊ शकणार नाही ? गेल्या वर्षी सहज शक्य इपिक झाले असताना सुद्धा, चालू वर्षी ती होत नाही — याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे झाले आहे?
चालू वर्षी इ पिक खरीप भात पिकाचे न झाल्यामुळे आणि मुदत उलटून गेल्यामुळे खरीप हंगामाची नोंद आता सातबारावर होणे अशक्य आहे. इपिक न झाल्याने भात शेतकरी सोसायटीला भात विक्री करण्यापासून वंचित राहणार आहे.तसेच आंबा काजूचे इपिक झाले नसल्याने, विमा उतरणे अशक्य झाल्यामुळे बागायतदार चिंतेत आहे. हा भोंगळ कारभार सुधारून चालू वर्षी इ पीक पिक पाहणीस त्वरित स्थगिती द्यावी अथवा रद्द करावी अशी विनंती फोंडाघाट सोसायटी तसेच सर्व शेतकरी आणि बागायतदार यांचे कडून होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या स्थगितीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. अन्यथा शेतकरी, बागायतदार शासकीय योजना, सुविधांपासून वंचित राहणार आहेत.
