मनसेचे सचिन तावडे
वैभववाडी (प्रतिनिधी) : तालुक्यातील शिराळे व सडुरे गावांतील विविध गट क्रमांकांमध्ये सुमारे १ हजार एकर कृषी जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री व हस्तांतरणाचे व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले असून, या व्यवहारांची महसूल अभिलेखांच्या आधारे सखोल चौकशी करून जमीन हस्तांतरणाची कायदेशीरता तपासावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा सचिव सचिन सदानंद तावडे यांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिराळे व सडुरे गावांचा समावेश पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेत असल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच या संदर्भात केंद्र शासनाने २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवीन मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली असल्याने संबंधित गट क्रमांकांची सद्यस्थिती लागू अधिसूचनेनुसार तपासणे आवश्यक असल्याचे तावडे यांनी म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित गट क्रमांकांचे ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी व खाते उतारे तपासावेत, मागील दहा वर्षांतील सर्व खरेदी-विक्री व हस्तांतरण व्यवहारांची माहिती पडताळावी, तसेच संबंधित खरेदीखत, इंडेक्स-२ व फेरफार आदेश तपासावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कृषी जमीन बिगरशेतकऱ्याच्या नावे हस्तांतरित झाली असल्यास महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ अन्वये आवश्यक परवानगी घेण्यात आली आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कंपनी किंवा संस्थेच्या नावावर जमीन हस्तांतरित झाल्यास त्या व्यवहाराचा कायदेशीर आधार तसेच सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी किंवा आदेश तपासावा. संबंधित जमीन पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येते का, याबाबत अधिकृत नकाशा व अधिसूचनेनुसार गटनिहाय स्पष्टता करावी. जमीन खरेदीनंतर एन.ए. रूपांतरण, प्लॉटिंग, लेआउट, बांधकाम, व्यावसायिक वापर, उत्खनन अथवा अन्य जमीन वापरबदल झाला आहे का, याचीही तपासणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
सुमारे ८२० एकर जमीन कंपनीच्या नावावर?
निवेदनातील माहितीनुसार, या व्यवहारांपैकी सुमारे ८२०.०७५ एकर जमीन एका कंपनीच्या नावाने खरेदी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या व्यवहाराची तसेच उर्वरित क्षेत्रातील जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींची नावे, त्यांचा रहिवास व जमीन खरेदीचा उद्देश तपासण्याची मागणी तावडे यांनी केली आहे.
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील नियम व परवानग्यांचे उल्लंघन झाले आहे का, याबाबत महसूल, वन व पर्यावरण विभागाकडून आवश्यक अहवाल मागवावा. कायदेशीर त्रुटी अथवा आवश्यक परवानगीचा अभाव आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि चौकशीचा गटनिहाय अहवाल लेखी स्वरूपात द्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
रबर प्लँटेशनच्या नावाखाली जमीन खरेदीची चौकशी करा
तालुक्यात रबर प्लँटेशनच्या नावाखाली जमीन खरेदी करून त्याचा अन्य कारणांसाठी वापर होण्याची शक्यता व्यक्त करत, अशा व्यवहारांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी सचिन सदानंद तावडे यांनी केली आहे. यावेळी रुपेश वारंग विनोद विटेकर आदी उपस्थित होते..
