शिक्षण विभागाच्या कारभारावर शिक्षण समितीची तीव्र नाराजी; ‘अंधाधुंदी’चा आरोप
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील पहिली ते चौथीच्या विदयार्थ्यांना शाळा सुरु होऊन पाच महिने झाले तरी अद्याप पुस्तके न मिळाल्याने आजच्या शिक्षण समिती सभेत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण विभागाचा अंधाधुंदी कारभार सुरु असल्याचा आरोप केला. कुडाळ तालुक्यातील बॅ. नाथ पै विद्यालयात पोषण आहार स्वच्छतागृहात ठेवणे, त्यात मुदतबाह्य मसाल्याचा वापर करणे, तसेच उपस्थिती व स्टॉक रजिस्टर अद्ययावत न ठेवणे या गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर संबंधित मुख्याध्यापकांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण समितीचे सभापती प्रितेश राऊळ यांनी दिले. ‘मुलांच्या आरोग्याशी खेळणारा प्रकार पुन्हा होता कामा नये,’ असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. यावेळी समिती सदस्य रामा गवस, गुरुनाथ पेडणेकर, नितीन राऊळ, अपर्णा सातोसकर, प्राची इस्वलकर, यज्ञा साळगावकर, श्रावणी रावराणे, समिती सचिव सविता परब तसेच गटशिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.
पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर कठोर भूमिका
कुडाळ तालुक्यातील बॅ. नाथ पै विद्यालयातील पोषण आहार स्वच्छतागृहात ठेवण्यात आल्याचे तसेच पोषण आहारामध्ये मुदतबाह्य मसाला वापरण्यात आल्याचे सभेत निदर्शनास आले. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत सभापती राऊळ यांनी संबंधित मुख्याध्यापकांवर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. पोषण आहाराबाबत कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करणारा प्रकार पुन्हा होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
याच विद्यालयात उपस्थिती व स्टॉक रजिस्टर न भरल्याची बाबही समोर आली. कामकाजात अनियमितता आढळत असल्याने या प्रकरणाचीही चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
पोषण आहार स्वयंपाकींचे मानधन १० हजारांपर्यंत वाढविण्याचा ठराव
पोषण आहार तयार करणाऱ्या स्वयंपाकी महिलांना सध्या केवळ २,५०० रुपये मानधन मिळत असल्याने सभेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. मानधन वाढीसाठी स्वयंपाकींनी आंदोलनही केले आहे. त्यांच्या मागणीचा विचार करून मानधन १० हजार रुपयांपर्यंत वाढवून देण्यात यावे, असा ठराव शिक्षण समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.
पालिकांकडील अडीच कोटींचा शिक्षण कर वसुलीचे आदेश
जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडून सन २०२३-२४ पर्यंतचा सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा शिक्षण कर जिल्हा परिषदेकडे जमा झालेला नसल्याचे सभेत स्पष्ट झाले. हा कर तातडीने वसूल करण्याचे आदेश सभापती राऊळ यांनी दिले.
‘नगरपालिकांकडून आपल्याच उपक्रमांसाठी भाडे व पाणीपट्टी वसूल केली जाते. मग जिल्हा परिषदेकडे येणे असलेला शिक्षण कर वसूल करण्यात आपण मागे का राहायचे?’ असा सवाल करत त्यांनी तातडीने वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले. शिक्षण कर वसूल झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होऊन शिक्षण क्षेत्रातील विविध कामांना त्याचा फायदा होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दोन वर्षे क्रीडा स्पर्धा नाहीत; यंदा नोव्हेंबरपर्यंत स्पर्धा पूर्ण करा
जिल्ह्यातील शालेय क्रीडा स्पर्धा नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हास्तरावरील क्रीडा स्पर्धा झाल्या नसल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधत नाराजी व्यक्त केली. यंदा मात्र जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धा निश्चितपणे घेतल्या जातील, असे सभापती राऊळ यांनी स्पष्ट केले.
शालेय क्रीडा स्पर्धांसाठी सध्या २२ लाख रुपयांची तरतूद असून ही तरतूद वाढविण्याची मागणीही सभेत करण्यात आली. तसेच तालुका व जिल्हास्तरावर विज्ञान प्रदर्शनांचे आयोजन करण्याचे नियोजन तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
‘पाच महिने झाले, तरी पुस्तकांपासून विद्यार्थी वंचित’
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून विद्यार्थी पुन्हा जिल्हा परिषद शाळांकडे वळत असताना शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन पाच महिने उलटले तरी इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत, ही बाब सभेत गंभीरपणे मांडण्यात आली.
‘पुस्तकेच मिळत नसतील तर विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेत टिकणार कसे?’ असा संतप्त सवाल सदस्य रामा गवस यांनी उपस्थित केला. शिक्षण विभागाचा कारभार अंधाधुंद पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावर सभापती राऊळ यांनी चार दिवसांत विद्यार्थ्यांना पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.
पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी AI मास्टर क्लास
जिल्ह्यातील इयत्ता पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी साईराम संस्थेमार्फत ‘AI मास्टर क्लास’ अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सभापती राऊळ यांनी दिली. १० ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जिल्ह्यात सायन्स सेंटरसाठी जागेचा शोध सुरू करा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सायन्स सेंटर उभारण्याची मागणी शिक्षण मंत्र्यांकडे करण्यात आली असून त्यानुसार शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा शोध तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना सभापतींनी संबंधित विभागाला दिल्या.
