विद्यार्थी व नागरिकांचे दाखले प्रलंबित राहिल्यास तहसीलदारांवर कडक कारवाई करा : पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण

सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : सेतू विभागांतर्गत विविध प्रकारचे दाखले दिले जातात. विद्यार्थ्यांचे दाखले वेळेत दिले जात नसल्याची ओरड आहे. नागरिकांना सर्व्हर डाऊन असल्याचे कारण सांगितले जाते. त्यामुळे मला याबाबत माहिती देणारा कोणी अधिकारी सभागृहात आहे का ? असा प्रश्न आज झालेल्या नियोजन समिती सभेत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केला. यावर जिल्हाधिकारी यांनी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पालकमंत्र्यांनी त्यांचे म्हणणे मान्य केले नाही. मी महाराष्ट्रातच राहतो. त्यामुळे सर्व्हर डाऊन झाल्याचे कारण देवू नका. विद्यार्थ्यांना आता दाखले देणार नाहीत तर त्याचा उपयोग काय ? असा प्रश्न करीत या दाखल्यांसाठी नागरिक आम्हाला फोन करतात, हे योग्य आहे का ? काही दाखले वेळेत निघतात. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांचे दाखले वेळेत निघत नाहीत. कोणीतरी दणका दिल्यावर तुमचा बंद असलेला सर्व्हर अचानक पटापट चालू लागतो. यामागचे कारण आम्हाला समजत नाही का ? अशाप्रकारे जिल्हाधिकारी यांना झापले. अखेर जिल्हाधिकारी यांनी यापुढे आपण वैयक्तिक लक्ष घालतो, असे सांगितले. मात्र, पालकमंत्री चव्हाण यांनी यापुढे दाखले प्रलंबित राहता नये. दाखले प्रलंबित राहिल्यास सबंधित अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.
जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन सभागृहात पालकमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी के मंजूलक्ष्मी, आ नितेश राणे, आ निरंजन डावखरे, आ वैभव नाईक, उपायुक्त अजित साखरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, समिती सचिव तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांच्यासह विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला मृत व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या सभेचा कार्य अहवाल वाचन करून त्याला मान्यता घेण्यात आली. तसेच २०२३-२४ च्या २०० कोटींच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता घेण्यात आली.