मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांच्याकडे केली राजेंद्र कदम यांनी लेखी तक्रार
ओरोस (प्रतिनिधी) : वैभववाडी तालुक्यातील गडमठ ग्रामपंचायत मध्ये शिपाई पदासाठी राबविलेल्या भरती प्रक्रियेत आपण दीव्यांग असल्याचे कारण सांगून परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याचे तक्रार येथील राजेंद्र सखाराम कदम यांनी जिल्हा परिषद प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांच्याकडे लेखी केली आहे.
प्रशासक नायर यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीत राजेंद्र कदम यांनी, गडमठ ग्रामपंचायत शिपाई पद रिक्त होते. हे पद भरण्यासाठी ७ ते १६ मार्च २०२२ या कालावधीत अर्ज मागविण्यात आले होते. तसेच अर्ज छाननीचा २१ मार्च २०२२ होता. परीक्षेचा २२ मार्च २०२२ रोजी सकाळी १० वाजता ग्रामपंचायत कार्यालय गडमठ येथे घेण्याचे ठरले होते. परंतु ही लेखी परीक्षा रद्द केली गेली. याबाबत कोणतीही लेखी सूचना उमेदवारांना दिलेली नाही. तसेच सात उमेदवारांपैकी एक उमेदवार हा ग्रामपंचायत सदस्य झाला होता. या पदावरती तो सात ते आठ महिने कार्यरत होता आणि काही दिवसांपूर्वी राजीनामा देऊन त्याला पात्र उमेदवारांच्या यादीमध्ये घेतले आहे. मी दिव्यांग आहे हे कारण दाखवून जाणून बुजून मला या भरती प्रक्रियेपासून अपात्र ठरविले आहे. केंद्र सरकारने २०१६ रोजी दिव्यांग अधिनियम मंजूर केला. त्यामध्ये नोकर भरतीमध्ये दिव्यांगाना ४ टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु गडमठ ग्रामपंचायतने काढलेल्या जाहिरातीमध्ये मुद्दा क्रमांक ९ प्रमाणे मला अपात्र ठरविले आहे. ज्या मुद्दा क्रमांक ९ द्वारे मला भरती प्रक्रियेतुन अपात्र ठरविण्यात आलेले आहे. या अपात्रतेबाबत ग्रामपंचायतने मला कोणतेही लेखी स्पष्टिकरण देणेत आलेले नाही. ही अपात्रता कोणत्या शासन निर्णयानुसार लागू होते किंवा याबाबत भरती अधिनियमात अपंग संवर्गातून भरती केली जाऊ, नये असे कोणत्या कलमात आहे, याबाबत मला ग्रामपंचायत कडून स्पष्टीकरण देणेत आलेले नाही. तरी संबधित ग्रामपंचायतीने मला कोणत्या नियमाद्वारे किवा भरती प्रक्रिया अधिनियमातील तरतुदी नुसार अपात्र ठरविले आहे. याचे स्पष्टीकरण संबंधित यंत्रणेला आपल्या स्तरावरुन विचारणा करण्यात येवुन माझ्यावरिल अन्याय दूर व्हावा, असे नमूद केले असून या संदर्भात ग्राम पंचायतीकडून कोणतेही समर्पक स्पष्टीकरण न आल्यास संपूर्ण भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश आपल्या स्तरावरुन देण्यात यावेत. संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
