राज्यस्तरीय उपोषणाला ओबीसी सिंधुदुर्ग जिल्हा वासीयांचा जाहीर पाठिंबा
सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षणावर सरकारला प्रशासनाला आणि समाजाला वेटीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू असून यापूर्वी सरसकट सगळे सोय सोयरे असा शासन निर्णयाला आमचा विरोध होता. या विरोधातिल आमची भूमिका तिळमात्र ही बदलणार नाही, त्यामुळे ओबीसी मध्ये अन्य जातींना समाविष्ट करू नये मतांच्या राजकारणासाठी सरकार जरांगेच्या उपोषणाला पाठीशी घालत असेल तरआम्ही गप्प बसणार नाही आमच्या राज्यस्तरीय उपोषणाला जिल्हा वासीयांचा जाहीर पाठिंबा असून शासनाने संविधान डावलून आरक्षण दिल्यास सिंधुदुर्ग जिल्हा पेटून उठेल समाजबांधव रस्त्यावर उतरतील असा इशारा देत ,उद्याच्या पदवीधर निवडणुकीत ओबीसींना गृहीत धरण्याचा कोणी प्रयत्न केला असेल तर आरक्षित समाज याबाबत करेक्ट कार्यक्रम करेल आणि सध्या ज्या निवडणुका सुरू आहेत त्यामद्धे जे उमेदवार आहेत त्यांनी आपली ओबीसी आणि 52 %आरक्षित समाज या संदर्भातील आपली भूमिका स्पस्ट करावी.सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आरक्षित समाज महासंघाच्या वतीने अध्यक्ष नितीन वाळके, सुनील भोगटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आरक्षित समाज महासंघाच्या वतीने जिल्ह्यातील आरक्षित समाजाचे धोरणात्मक प्रश्नाबाबत आणि राज्यस्तरीय नेते भुजबळ, वडट्टीवार, मुंडे ताई, प्रकाश आंबेडकर, प्रकाश शेंडगे यासह नेत्यांनी आरक्षित समाजाच्या प्रश्नाबाबत घेतलेली भूमिका आणि सुरू असलेल्या उपोषणाला पाठिंबात देत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केले.यावेळी अध्यक्ष नितीन वाळके, ॲड. नंदन वेंगुर्लेकर, काका कुडाळकर, सुनील भोगटे, रमण वायंगणकर, जी जी उपरकर, गणेश बोर्डेकर, आनंद मेस्त्री, समील जळवी, संदीप कदम, दीपक बेलवलकर, राजेश पनवेलकर, तुकाराम तेली, सत्यवान साटेलकर, निलेश कामतेकर, राजेंद्र भोगटे, सतीश मसुरकर, वसंत केसरकर, शेखर धारगळकर, चंद्रकांत कुंभार, चंद्रशेखर उपरकर, जयराम डीगसकर, भरत आवळे, साईनाथ आंबेरकर, महेश परुळेकर, राजू भोगटे, गुरुदास तेली, डॉ. वंदन वेंगुर्लेकर आदीं सह समाजाचे प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांना आरक्षण समाजाच्या वतीने निवेदन देत प्रा लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे, वकील महेश ससाने यांनी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले आहे त्याला आपला जाहीर पाठिंबा असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाच लाखापेक्षा अधिक ओबीसी समाज बांधव आहेत जालना जिल्ह्यातील मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मागील उपोषणानंतर सरकारला नमावून अधिसूचना काढण्यात प्रवृत्त केले परंतु आठ लाख ओबीसी समाजाने या अधिसूचनेला विरोध करून कुणबी प्रमाणपत्र दिलेल्या मराठा समाजातील सगळे सोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला होता.मराठा समाजाने शासनाला सध्या आरक्षण दिले असून मनोज जरांगे यांच्या दबावाला बळी पडून पुन्हा ओबीसीत घुसखोरी करण्याचा हा प्रयत्न बेकायदेशीर आहे कुणबी समाज तथा ओबीसी समाज हे कदापि मान्य करणार नाही.
मराठा समाजाचे ओबीसी करण करू नये तसेच मराठा समाजाला सगे सोयरे यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये या विरोधात लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांनी वडीगोद्री तालुका अंबड येथे उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संपूर्ण ओबीसी व आरक्षित समाज त्यांचा पाठिंबा असून ओबीसी प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाला सरकारने संविधान डाउनलोड आरक्षण दिल्या संपूर्ण जिल्हा पेटून उठेल तसेच सर्व समाज बांधव रस्त्यावर उतरून कडाडून विरोध करतील असा इशाराच या निवेदनातून दिला आहे.
यावेळी आरक्षित समाजाचे धोरणात्मक प्रश्न शासनाने मार्गी लावावे ओबीसी प्रवर्गातील जातनिहाय जनगणना करून प्रवर्गानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी शासनाने स्थगित केलेली नोकर भरती तात्काळ करून अनुशेष भरून काढावा शासकीय निम शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाप्रमाणे पदोन्नती द्यावे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे न्या सचार समितीनेमुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी सुचविलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी देवस्थान इनाम जमिनी त्यांच्या वहिवाटीप्रमाणे आरक्षित समाजाला मिळाव्यात जातीचा दाखला देण्यासाठी पंधरा वर्षाचा रहिवासी दाखला ग्राह्य धरून आरक्षित समाजाला जातीचा दाखला द्यावा व शासनाने मागील त्याला जात पडताळणी उपलब्ध करून द्यावी.
आरक्षित व अल्पसंख्यांक समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्र व राज्यात स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची तरतूद करण्यासाठी शासनाच्या वतीने प्रयत्न करावे आरक्षित समाजाच्या ॲट्रॉसिटी कायद्याद्वारे संरक्षण देण्यात यावे धनगर समाजाची जातनिहाय सर्वेक्षण करून त्यांचा एसटी प्रवर्गाच्या सूचनेमध्ये समावेश करावा प्राथमिक शाळेत जातीच्या चुकीच्या नोंदी असल्याने जात पडताळणी करताना अडचणी येतात तेव्हा नोंदणीकृत समाज संघटनेने दिलेल्या जातीचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा शासन स्तरावर अनुदान घेत असलेल्या संस्था संचालक मंडळावर घटनेप्रमाणे आरक्षित समाजाला प्राधान्य देण्यात यावे धनगर समाजाच्या कब्जा भोगात असलेल्या जमिनी त्यांच्या नावावर करून देण्यात याव्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर हे आदिवासी आहेत त्यांचा जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचा विकासात्मक हेतूसाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सुरू करावे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आदिवासी भवन बांधण्यात शासकीय जागा उपलब्ध करून द्यावी मच्छिमार बांधवांसाठी शासकीय शीतगृहे व तत्सम सुविधा उपलब्ध करून द्यावी ओबीसी मधील अल्पसंख्यांक व्यावसायिक जातीची १२ बलुतेदार १८ बलुतेदार स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे.
अनुसूचित जाती व अविची जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ काटेकर अंमलबजावणी व्हावे शासकीय सवलतीसाठी भटक्या आणि विमुक्त जमातींना महाराष्ट्र शासनाने 2004 पासून लावलेली क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी शासनाने मागील त्याला जात पडताळणी उपलब्ध करून द्यावे विनाअनुदानित शाळाला शिक्षण घेणाऱ्या आरक्षित समाजाचे विद्यार्थी व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांची सर्व फिश शासनाने भरावे व शिष्यवृत्ती महागाई निर्देशक शंका प्रमाणे दरमहा देण्यात यावे खाजगी उच्च शैक्षणिक संस्थांची पी नियंत्रित करावे.आरक्षित समाजातील सुशिक्षित उद्योजकतांना सवलतीच्या दराने आवश्यक तितका कर्ज पुरवठा करावा अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या विकासासाठी असलेल्या विशेष योजना अंतर्गत शासनाने वार्षिक अंदाजपत्रकात निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा विविध मागण्यांचे हे निवेदन देण्यात आले आहे.
