वैभववाडी (प्रतिनिधी) : कुणबी ओबीसी आरक्षणात पुढारलेल्या मराठा जातीची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष घुसखोरी थांबवण्यात यावी. तसेच ओबीसींचे शैक्षणिक, नोकरी, स्वयंरोजगार विषयक अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्ष प्रलंबित आहेत. याबाबत पंधरा दिवसात राज्य शासनाने निर्णय घेतला नाही तर कोकणात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई, शाखा – वैभववाडी तालुका यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार वैभववाडी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे.
या निवेदनानुसार दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैद्राराबाद मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीची प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यवाही बाबत जो शासन निर्णय केला आहे तो ओबीसींना आरक्षणापासून बेदखल करण्याचा प्रकार आहे. हा निर्णय केवळ कुणबी जातीवर किंवा ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत. महाराष्ट्रातील कुणबी ओबीसी, भटके विमुक्त बलुतेदार अलुतेदार विशेष मागासवर्ग सहित वेळोवेळी मराठा जातीच्या ओबीसी मधील घुसखोरीला ठाम विरोध करीत आलेले आहेत. दिनांक ५ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारला आहे. त्यामुळे पुढारलेल्या मराठा समाज ओबीसी अर्थात कुणबी जातीत घुसखोरी करून ओबीसींचे तुटपूंजे सत्तावीस टक्के आरक्षण हिसकावून घेत आहेत. राज्य सरकार मराठा जातीच्या दबावासमोर सुकत आहेत. शासनाच्या या पक्षपाती वागणुकीमुळे महाराष्ट्रातील तमाम कुणबी ओबीसींमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाले आहे. मराठा आणि कुणबी या स्वतंत्र जाती आहेत. या जातीमध्ये विशेष कोकणामध्ये रोटी बेटी व्यवहार होत नाहीत. हे घटनाबाह्य व नियमबाह्य आहे. तरीही सरकार मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी व मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन निर्णय घेऊन मोर्चा कुणबी जातीवर घोर अन्याय करीत आहे. हे थांबाविण्यात यावे. यासह अन्य मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. यावर पंधरा दिवसात कार्यवाही करावी. अन्यथा कोकणात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
यावेळी अध्यक्ष रामचंद्र मांडवकर, संतोष रामाने, अनंत मांडवकर, विजय वाडेकर, गणपत सुतार, एकनाथ कुळये, संतोष बोडके, तुषार हडशी, वसंत नाटेकर, सुरेश पांचाळ, विनोद हाडशी आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
