पोलिस कोठडीपूर्वी वकील उपलब्ध करून देण्यावर भर; कैद्यांचे घटनात्मक अधिकार अबाधित
ओरोस (प्रतिनिधी) : आरोपी अथवा कैदी असला तरी त्याचे मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचे घटनात्मक अधिकार संपुष्टात येत नाहीत. फौजदारी प्रकरणातील आरोपीला कायदेविषयक मदत मिळणे हा त्याचा हक्क असून, पोलिस कोठडी देण्यापूर्वी आरोपीला वकिलाची मदत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ही मदत प्रत्यक्षात मिळेल याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांनी पार पाडली पाहिजे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर देशपांडे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयात ‘सुहास चकमा विरुद्ध भारत संघ’ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चर्चासत्र झाले. या वेळी डॉ. देशपांडे यांनी पोलिस अधिकारी व उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
डॉ. देशपांडे म्हणाले, ‘‘कारागृहात असलेल्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले तरी संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार पूर्णपणे संपत नाहीत. कैद्याच्या मानवी प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही यंत्रणेची जबाबदारी आहे. हा हक्क संविधानाच्या अनुच्छेद २१ शी निगडित आहे.’’
आर्थिक परिस्थिती अथवा अन्य कारणांमुळे कोणताही आरोपी न्याय मिळण्यापासून वंचित राहू नये. त्यासाठी आरोपी तसेच कारागृहातील कैद्यांना मोफत कायदेविषयक मदत वेळेत उपलब्ध झाली पाहिजे. विशेषतः पोलिस कोठडीची प्रक्रिया होण्यापूर्वी आरोपीला वकिलाची मदत मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चासत्राला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. व्ही. नडगदल्ली, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम आदी उपस्थित होते. पोलिस निरीक्षक आरिफा मुल्ला यांनी प्रास्ताविक केले. पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर यांनी आभार मानले.
कारागृहाचा उद्देश पुनर्वसनाचाही
कारागृह व्यवस्था ही केवळ शिक्षा देण्यासाठी नसून कैद्यांमध्ये सुधारणा घडविणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे आणि शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा देखील तिचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे कैद्यांशी मानवी दृष्टिकोनातून वागणे आणि त्यांना कायद्याने दिलेले अधिकार मिळवून देणे आवश्यक असल्याचे डॉ. देशपांडे यांनी नमूद केले.
