तहसीलदार कार्यालयात बैठक घेऊन प्रशासन स्तरावरील मागण्या व समस्या केल्या दूर
उपोषण मागे घेण्यासाठी तहसिलदार श्री. देशपांडे यांनी दिले निवेदन
कणकवली (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या मागण्या व समस्यांबाबत वारंवार लक्ष वेधून देखील याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केला जात होता. मात्र वारंवार लक्ष वेधून देखील कोणताही प्रश्न शासन आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून सोडवला जात नसे. यासाठी “जिंकू किंवा मरू” ची भूमिका घेत एकता दिव्यांग विकास संस्था व संस्थेच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी कणकवली तहसीलदार, प्रांताधिकारी, गटविकास अधिकारी, पोलिस ठाणे यांना दिव्यांग व्यक्तींच्या मागण्या व वाढत्या समस्यांबाबत आमरण उपोषण छेडणार असल्याचा इशारा दिला होता. मात्र प्रांताधिकारी यांनी निवेदन स्विकारताना काही पर्याय काढून या मागण्या व समस्या पूर्णत्वास आणता येतात का याबाबत प्रशासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन प्रथमतः बैठक घेऊ व चर्चा करू नंतरच पुढील मार्ग अवलंबवू अस आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन पूर्ण करत प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांनी तहसीलदार श्री. देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कणकवली तहसीलदार कार्यालय या ठिकाणी बुधवारी ३ वाजता जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या वाढत्या समस्या व मागण्या याबाबत बैठक आयोजित केली होती. दरम्यान या बैठकीत सर्वच स्तरावरील प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी दिव्यांग प्रमाणपत्रसाठी कणकवली, देवगड, वैभववाडी या तीन तालुक्यातील दिव्यांग व्यक्तींना ओरोस येथे जावे लागत असे, त्याकरिता कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात तेथील डॉक्टरांना काही परवानगी देऊन दिव्यांग प्रमाणपत्र उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली येथे त्यासंबंधित यंत्रणा बसवून महिन्यातून किमान दोन वेळा तरी या ठिकाणी दिव्यांग प्रमाणपत्र काढून मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला होता. या पाठपुराव्याला यश आले असून, कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर नागनाथ धर्माधिकारी यांनी जिल्हा चिकित्सक श्री. पाटील यांच्याशी संपर्क साधून दिव्यांग व्यक्तींच्या असलेल्या समस्या व मागण्याबाबत विचारणा केली, यावेळी श्री. पाटील यांनी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात आर्थोपेडिक तज्ञ म्हणून कार्यरत असलेले डॉक्टर धनंजय रासम व इतर डॉक्टर स्टाफच्या मदतीने एक बोर्ड स्थापन करून तशा प्रकाराचा प्रस्ताव करून आम्हाला द्या, पुढील महिन्याभरात या प्रमाणपत्रांचे वितरण कणकवली उपजिल्हा रुग्णाला सुरू करू असे, आश्वासन देखील श्री. पाटील यांनी डॉ. धर्माधिकारी यांच्या माध्यमातून दिले. तसेच दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय अनुदान किंवा शासकीय योजनांचे लाभ घ्यावयाचे असल्यास शिधापत्रिका स्वतंत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र शिधापत्रिका स्वतंत्र केल्यानंतर त्या दिव्यांग व्यक्तीला रेशन वितरण दुकानावर धान्य मिळत नाही ही गंभीर समस्या दिव्यांग व्यक्तींनी तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत आपण इष्टांक निहाय पाहाणी करून अशा प्रकारच्या व्यक्तींना तात्काळ धान्य सुरू करू असे, आश्वासन तहसीलदार श्री. देशपांडे यांनी दिले. तर पुरवठा शाखाधिकाऱ्यांना तशा प्रकारच्या सूचना सुद्धा दिल्या. त्याचबरोबर शासनाचा जीआर देखील प्राप्त झाला, मात्र काही प्रशासकीय कार्यालय असे जीआर मानत नसल्याचा आरोप देखील दिव्यांग व्यक्तींकडून करण्यात आला होता. उदाहरणार्थ शासनाचा जीआर आहे दिव्यांग व्यक्तींना UDID कार्ड वरच सर्व प्रकारच्या योजनांचा तसेच सोयी – सुविधांचा लाभ घेता येईल, मात्र रेल्वे प्रशासनाकडून या निघालेल्या जीआरची अंमलबजावणी होत नसल्याचा या बैठकीत दिव्यांगांनी ठपका ठेवला. यावेळी सुशेगात राहिलेले रेल्वे अधिकारी हे जागे झाले. मात्र या जीआर नुसार अंमलबजावणी होणार की नाही ? याचे उत्तर आठ ते पंधरा दिवसात देऊ असे त्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले, मात्र असे नझाल्यास दिव्यांग व्यक्ती आक्रमक भूमिका घेतील असे स्पष्ट यावेळी या बैठकीत त्या अधिकाऱ्यांना ठणकावण्यात आले. तसेच वाहन परवान्याबाबत दिव्यांग व्यक्तींना काही नियम व अटी सिंधुदुर्ग जिल्हा RTO कडून कडक करण्यात आले होते. मात्र याबाबत निघालेले जीआर सादर करत दिव्यांग व्यक्तींनी तहसीलदार कार्यालय कणकवली येथे झालेल्या बैठकीत थेट सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोरच RTO च्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. कारण आरटीओकडे दिव्यांग व्यक्तींना वाहन खरेदी करावयाचे असल्यास त्यावरील जीएसटी किंवा असलेला टॅक्स माफ आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा RTO विभागाकडून तशा प्रकारची अंमलबजावणी अद्याप तरी होत नव्हती. मात्र परशुराम उपरकर यांनी मनसेच्या शिष्टमंडळासह भेट देऊन या प्रकरणाचा उलगडा केल्यानंतर आरटीओ विभाग जागा झाला. तसेच वाहन परवाना देत नसल्यामुळे दिव्यांगांनी भर सभेत वाहन परवाना का देणार नाही ? किंवा तुमचे नियम व अटी सांगा ? आम्ही ते पूर्ण करतो अशा प्रकारच्या प्रश्नांची सरबत्ती त्या RTO अधिकाऱ्यांवर केली. यावेळी त्या RTO अधिकाऱ्यांनी तुम्ही जिल्हाशल्य चिकित्सकांकडून किंवा संबंधित निर्णयाक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून फिटनेस सर्टिफिकेट द्या, त्यानुसार तुम्हाला वाहन परवानावरच दिव्यांग असल्याचे नमूद करून वैयक्तिक वाहनपरवाना म्हणून देऊ, तसेच लर्निंग लायसनची टेस्ट झाल्यानंतर एक कॅम्प घेऊन कणकवलीमध्ये आवश्यक असलेल्या व नियमात बसणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना अशा प्रकारचा वाहन परवाना आम्ही देऊ असे, आश्वासन देण्यात आले.
जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना विविध प्रकारचे अनुदान व सवलती मिळतात. मात्र त्या अनुदानाची, व्यसवलतींची रक्कम ५०% पेक्षा कमी केल्यामुळे चारही बाजूंनी समुद्राने वेढल्यासारखी जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींची परिस्थिती शासन – प्रशासनाने करून ठेवली आहे, त्याचे काय ? बँकांजवळ आम्ही कर्जासाठी गेलो तर बँक कर्ज देत नाही, संजय गांधी निराधार योजनेच्या पेन्शन या दोन – दोन महिने होतच, नाही आणि झाल्या तर त्याची तारीख निश्चित नसते. तसेच दिव्यांगांनी कोणत्या अनुदानासाठी प्रस्ताव केले तर ते वर्षभर पेंडिंग राहतात, यात काही राजकीय मंडळींचा देखील वारसा लाभला आहे ? जर असेच राजकीय मंडळी सांगतील तेच खर होत राहिले तर जनसामान्य दिव्यांगांनी न्याय मागायचा कोणाकडे ? अशा प्रकारची मोठी समस्या दिव्यांगांनी मांडली. यावेळी बोलताना गटविकास अधिकारी श्री. चव्हाण म्हणाले, काही प्रश्न हे जिल्हास्तरावरील असल्यामुळे आपण एकदा जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींद्वारे मागणी करून काही बदल करता येतात का याबाबत पत्रव्यवहार करून तशा प्रकारची मागणी करू असे, आश्वासन गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांनी दिली. तर निवेदनानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाच्या हाती काही जीआर दाखल झाले त्यामुळे एकता दिव्यांग विकास संस्थेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल आमरण उपोषणाचं निवेदन हे तहसीलदार श्री. देशपांडे यांच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्याचा निर्णय एकता दिव्यांग विकास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यानंतर आपण नेहमीच दिव्यांग व्यक्तींच्या कामासाठी सोबत असल्याचे देखील या बैठकीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
