देवगड (प्रतिनिधी) : नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या सर्वच शेतकन्यांना प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देणे बाबतचे निवेदन तहसीलदार देवगड रमेश पवार यांना जिल्हा बँकेचे संचालक एडवोकेट प्रकाश बोडस ,पडेल गावचे माजी सरपंच विकास दीक्षित ,भाजपा किसान मोर्चा देवगड उपाध्यक्ष भूषण बोडस यांनी दिले आहे.
या निवेदनात असे नमूद केले आहे की,महाराष्ट्र राज्य सरकारने सन २०१७/१८, २०१८/१९, २०१९/२० या ३ आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही २(दोन) आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित व्याजासह कर्जफेड केलेल्या शेतकन्यांना ‘महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ अंतर्गत ‘प्रोत्साहनपर लाभ योजना अंतर्गत रु. ५००००/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) कमाल मर्यादिपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याचे जाहिर करून त्याप्रमाणे काही शेतकऱ्याना याचा आतापर्यंत लाभ मिळालेला आहे. या योजनेबद्दल महाराष्ट्र राज्य शासनाचे आभार व अभिनंदन आहे.
वरील योजना राबविताना शासनाने काही जाचक नियम व अटि लादलेल्या असून त्या आधारे अनेक नियमित कर्जफेड करणाऱ्या व या योजनेसाठी पात्र असणान्या लाभार्थी शेतकन्यांची नावे आपल्या पोर्टलवरून कमी करण्यात आलेली आहेत त्यामुळे सर्वच नियमित कर्जदार शेतकरी लाभार्थ्यांना यांना लाभ मिळू शकणार नाही. व ते शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहून त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. तरी शेतकन्यामध्ये अशा प्रकारचा भेदभाव न करता जाचक नियम व अटी दूर करून सर्वांना या योजनेचा लाभ द्यावा हि विनंती आहे.
या संदर्भातील काही मुद्दे (१) शासकिय / निमशासकिय कर्मचारी असलेल्या शेतकन्यांना आपण हा लाभ नाकारलेला आहे. परंतु शासकिय किंवा निमशासकिय सेवा, त्याला मिळणारे वेतन आणि शेतकरी म्हणून त्याने काढलेले कर्ज यांचा संबंध जोडणे चुकिचे आहे. कारण सदर कर्मचा-यांना सेवेचा मोबदला म्हणून वेतन मिळते त्यामुळे त्याना हा लाभ नाकारणे त्याच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे.
२) सेवानिवृत्त शासकिय / निमशासकिय कर्मचान्यांना या योजनेतून वगळले आहे. वास्तविक सदर व्यक्तीने आयुष्यभर जी सेवा केली त्याचा मोबदला म्हणून त्याला सेवा निवृत्ती वेतन मिळते. त्यामुळे त्याचे निवृत्तीवेतन व प्रोत्साहन लाभ यांचा संबंध जोडून सदर सेवा निवृत्तांना हा लाभ नाकारणे म्हणजे त्याच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे.
3) इतर विविध संस्था व पदावर काम करणारे लोकप्रतिनिधी यांना या योजनेतून वगळले आहे. वास्तविक सदर व्यक्ती या निवडणूकाद्वारे निवडून जाऊन सदर पदावर काम करतात व त्यामुळे त्यांना त्याचे मान मिळत असते त्यामुळे अशा व्यक्तीचे मानधन व प्रोत्साहन लाभ यांचा संबंध जोडून सदर व्यक्तींना या योजनेतून वगळणे हे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे.
(४) ज्या व्यक्ती आयकर किंवा प्राप्तीकर विवरणपत्र भरतात त्यांना या योजनेतून वगळले आहे. वास्तविक शासनाच्या आवाहनानुसार बरेच शेतकरी आयकर किंवा प्राप्तीकर विवरणपत्र भरतात त्यातील काहींना आयकर माफ होतो तर काही आयकर भरावा लागतो. वास्तविक सदर व्यक्ती आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न प्रामाणिकपणे शासनाला दाखवतात परंतु निव्वळ सदर व्यक्ती आयकर विवरणपत्र भरतात किंवा आयकर भरतात म्हणून त्यांना या योजनेतून वगळणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे.
(५) या योजनेतील लाभार्थी शेतकरी दरम्यानच्या काळात मयत झाले असतील त्यांच्या वारसांना याचालाभ मिळणे आवश्यक आहे.
वास्तविक जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आपले कर्ज व्याजासह पूर्ण परतफेड करतात व समाजापुढे एक चांगला आदर्श ठेवतात त्यांनाच या योजनेतून वगळणे म्हणजे प्रामाणिक शेतकन्यांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. या उलट काही शेतकरी पूर्णपणे कर्जफेड करीत नाहीत व वर्षोनुवर्षे चकित राहतात त्यांचे कर्ज शासन माफ करते याचा अर्थ नियमित शेतकन्यांवर अन्याय व अनियमित शेतकन्यांना न्याय असे म्हणावे काय? आपल्या या धोरणाने आपण नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकन्यांना प्रोत्साहन नदेता, अनियमित, थकित व काही कर्ज बुडवणाच्या प्रवृतीना आपण प्रोत्साहन देता की काय? असा आम्हाला प्रश्न पडला आहे. व या देशात प्रामाणिकपणा दाखवणे हा गुन्हा ठरू पहात आहे की काय? तसेच नियमित कर्जफेड करून काही शेतकन्यांनी मोठी चुक केली आहे काय? व यापुढे शेतकन्यांनी नियमित कर्जफेड न करता कर्जमाफी मिळेल या आशेने थकित रहावे का? याचे मार्गदर्शन मिळावे. वरील सर्व बाबांचा गांर्भीयाने विचार करून सर्व नियमित कर्जफेड करणान्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी शर्ती न लादता सर्वांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ द्यावा अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
