निराधार योजनेच्या उत्पन्न दाखल्याची अट पाच वर्षांची केली हे योग्यच पण वार्षिक २० हजार रूपयांची उत्पन्नाची जाचक अट शिथिल करून ४० हजार रुपये करावी” – भास्कर परब

कुडाळ ( अमोल गोसावी ) : महाराष्ट्र शासनाने संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक वर्षाच्या दाखल्याची अट शिथिल करून पाच वर्षांनी एकदा द्यावा असा निर्णय जाहीर केला, पण संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना अशा अनेक जाचक अटी आहेत त्यामध्ये शिथिलता मिळाली तरच निराधार,दिव्यांग लाभार्थ्यांना खरा लाभ मिळेल,तीन वर्षांपूर्वी कुडाळ तालुका संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या बैठकीत पुढील विषयावर चर्चा करून ठराव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता व तो पाठवला होता, वार्षिक २० हजार रुपयांच्या आतील उत्पन्नाची अट असलेल्या तहसिलदार यांच्या दाखल्याची अट शिथिल करून वार्षिक ४० हजार रुपये उत्पन्न मर्यादा करावी,समाजामध्ये अजून असे लाभार्थी आहेत की दारिद्र्य रेषेखालील नाव नाही पण आर्थिक परिस्थिती हलाखीची, पण संजय गांधी निराधार योजनेच्या अटीनुसार वार्षिक २० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला असेल तरच लाभ मिळू शकतो, परंतु सगळेच महसुलचे अधिकारी, कर्मचारी सकारात्मक भुमिका घेतातच असे नाही, त्यामुळे अनेक लाभार्थी पात्र असुनही लाभा पासून वंचित आहेत, यासाठी वार्षिक २० हजार रुपयांची उत्पन्नाची अट शिथिल करून ४० हजार रूपयेहयात दाखल्याची दर वर्षी सादर करण्याची अट शिथिल करून लाभार्थ्यी हयात असलेल्याची माहिती स्थानिक सरपंच किंवा पोलिस पाटील यांच्या मार्फत शहानिशा करून लाभार्थ्यांची परवड थांबविण्यासाठी महसुल विभागाने स्थानिक सरपंच किंवा पोलिस पाटील यांचा दाखला परस्पर घेण्यात यावा, मासिक १००० रूपये लाभार्थ्यांना तुटपुंजी पेन्शन ऐवजी २५०० रूपये मासिक पेन्शन मध्ये वाढ करावी, असे महत्त्वाचे ठराव तीन वर्षांपूर्वी कुडाळ तालुका संजय गांधी निराधार योजना समितीमार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले होते, या ठरावाऺची अंमलबजावणीही राज्यसरकारने करावी अशी मागणी कुडाळ तालुका संजय गांधी निराधार योजना माजी सदस्य भास्कर परब यांनी केली आहे.