सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : गेळे येथील ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार सर्वे नंबर १९ व २० मधील आरक्षित क्षेत्र वाटपात समाविष्ट करावे व गावठाण विस्तारासाठी तसेच सार्वजनिक सुविधा करिता आवश्यक असलेले २७.०० हेक्टर आर क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्राच्या मोजणी नंतर निश्चित करण्यात यावे. असा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला असल्याचे पत्र जिल्हा प्रशासनाकडून अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी रवींद्र मठपती यांच्या सहीने उपोषनकर्ते संदीप गावडे यांना देण्यात आले. यानंतर संदीप गावडे यांनी गुरुवारपासून सुरू केलेल्या आमरण उपोषण आज सायंकाळी मागे घेतले.
गेळे येथील संदीप गावडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाला आज पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी भेट दिली. यावेळी उपोषणकर्ते आणि जिल्हाधिकारी याच्याशी झालेल्या चर्चेअंती ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार सर्वे नंबर १९ व २० मधील जमीन वगळून शासनाला पुन्हा अहवाल सादर करा. असे आदेश प्रशासनाला दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संध्याकाळ पर्यंत तसे पत्र उपोषणकर्ते गावडे यांना देऊ असे आश्वासन दिले.
गेळे गावच्या कबुलायतदार गांवकर प्रश्ना संदर्भात मागीलवर्षी २६ जुलै रोजी शासन निर्णय झाला होता. त्यानंतर गेळे ग्रामस्थांच्या माध्यमातून परिपूर्ण प्रस्ताव व वाटप केलेले नकाशे प्रशासनाला दिलेले होते. असे असतानाही जमीन वाटपा संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कार्यवाही झाली नाही. पालकमंत्र्यांनी या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही जिल्हा प्रशासनाकडून जमीन वाटप केले जात नाही. त्याशिवाय प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांची घरे, शेती ज्या भागात आहेत ती जमीन वन संज्ञा म्हणून आरक्षित करण्याबाबत अहवाल शासनाला सादर केला आहे. याविरोधात गेळे येथील ग्रामस्थ संदीप गावडे यानी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवार पासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. या उपोषणाला संपूर्ण गेळे ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला होता. आज दुसऱ्या दिवशी या उपोषणाला पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी भेट दिली. यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, आ. निरंजन डावखरे, माजी आ. राजन तेली आदी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, सावंतवाडी प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांना त्या ठिकाणी बोलवून घेत उपोषणकर्ते आणि प्रशासन यांच्याशी एकत्रित चर्चा केली.
यावेळी ग्रामस्थांनी आपण २०० वर्षा पासून पिढ्यानपिढ्या तेथे वावरत आहोत. करही भरला आहे. असे असताना शासन निर्णयानुसार या जमिनी आपल्याला मिळणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी खोटा अहवाल तयार करून आपली घरे असलेल्या जमिनी वन संज्ञा म्हणून आरक्षित करण्याचा घाट घातला. आम्ही अन्य जमिनी त्यांना देण्यास तयार असल्याची ग्रामस्थांनी पालकमंत्र्यांना सांगितले. यावर ग्रामस्थ आपल्या अन्य जमिनी सोडायला तयार असतानाही चुकीचा अहवाल तयार करण्यात आला. हे दिसून येत आहे. अधिकारी हे नागरिकांसाठी असतात हे तुम्ही विसरत आहात. हा केव्हाच सुटणारा प्रश्न होता मात्र अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न कसा अडून राहील, असा हेतुपुरससर अहवाल केला असल्याचे खुद्द पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले.
तसेच अधिकाऱ्यांनी नागरिकांसाठी काम करावे असे सांगून त्यांच्या मागणीनुसार सर्व्हे नंबर १९ व २० चा प्रस्ताव वगळून २४ चा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात यावा आणि जमीन वाटपाचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश दिले होते. दरम्यान प्रशासनाकडून आज सायंकाळी ग्रामस्तांच्या मागणीनुसार व पालकमंत्री यांच्या सुचनेनुसार शासनास प्रस्ताव सादर केल्या बाबतचे अधिकृत पत्र उपोषणास बसलेल्या संदीप गावडे याना दिल्याने त्यांनी गेले दोन दिवस सुरु असलेले आपले उपोषण थाबविले आहे.
