मत्स्यधोरण समिती महाराष्ट्र राज्य सदस्य विष्णू (बाबा) मोंडकर यांची माहिती
आचरा (प्रतिनिधी) : सर्वसामान्य मच्छिमारांना सहभाग असलेले मच्छिमार धोरण निश्चित करण्यासाठी जिल्ह्यातील संस्था मच्छिमार यांच्या सूचना घेण्यासाठी दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी दुपारी 3 वाजता साई दरबार हॉल वेंगुर्ले, 2 ऑगस्ट रोजी देवगड येथे देवगड फिशरमेन को.ऑ.संस्था हॉल, दिनांक 5 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता रामेश्वर मच्छिमार स.संस्था कार्यालय दांडी आवार येथे बैठक आयोजित केली आहे. या मध्ये जिल्ह्यातील संस्था, मच्छिमार व्यवसायिकांच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत नोंदून घेतल्या जाणाऱ्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने श्री राम नाईक यांच्या अध्यतेखाली समिती तयार केली आहे. या धोरण निश्चितीत राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्था, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य मच्छिमारांचाही सहभाग असावा, यादृष्टीने सर्वांच्या सूचना, अभिप्राय विचारात घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण कसे असावे, याबाबतच्या सूचना घेतल्या जाणार आहेत. मत्स्यव्यवसायाच्या अनुषंगाने राज्याचे धोरण कसे असावे, यासाठी राज्य शासनाने उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करण्यात आली या समितीची बैठक नुकतीच मुंबई येथे दिनांक 23/7/24 रोजी घेण्यात आली त्यावेळी राज्यातील सागरी किनारपट्टी निमखारे तलाव क्षेत्रातील विधान सभा विधान परिषद आमदार यांच्या सूचना घेण्यात आल्या आहेत.
मत्स्यव्यवसाय हा राज्यात रोजगार निर्मितीस अनुकूल व अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. सागरी किनारपट्टी वरील इतर राज्यांच्या मत्स्य व्यवसाय विषयक धोरणांचा तसेच इतर राज्यांच्या गोड्या पाण्यातील मासेमारी व भूजल मत्स्यपालन विषयक धोरणांचाही अभ्यास करून आणि आलेल्या सर्व सूचना आणि अभिप्राय विचारात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात येईल. राज्यातील मच्छिमारांच्या अडचणी, उपलब्ध सुविधा, आवश्यक सोईसुविधा, विक्रीव्यवस्था आदींचा या धोरणामध्ये समावेश असेल. नवीन मत्स्यव्यवसाय धोरण हे सर्वसमावेशक आणि सर्वंकष होईल, यासाठी समिती काम करेल. धोरणाचा मसुदा तयार करून राज्य शासनाला सादर करण्याचा केला जाणार आहे.
मासे उतरणी केंद्रांवर बर्फ पुरवठा व शितगृह उभारणी, मासे उतरणी केंद्रे तसेच मत्स्यव्यवसाय बंदरांची उभारणी व देखभाल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शीतकपाट वाहनातून वाहतुकीच्या सोयी, मच्छिमारी नावांना इंधन पुरवठा सोयी, इंधन परतावा, नावा व जाळी यांच्या दुरुस्ती व नैसर्गिक आपत्तीतून नुकसान भरपाईच्या व्यवस्था, मच्छिमारांसाठी व कुटुंबियांकरता आरोग्य सुविधा, जमिनींच्या मालकीचा प्रश्न, पर्सेसीन नेट व एलईडी मासेमारीमुळे निर्माण झालेले प्रश्न, राज्याच्या सागरी हद्दीत परदेशी व परराज्यातील ट्रॉलर्सची घुसखोरी, कोळीवाड्यांमधील वीज पाण्यासह इतर पायाभूत सुविधा, कोळीवाड्यांची सुरक्षितता, गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठीची संस्था व्यवस्था व मच्छिमारांची सामाजिक सुरक्षितता, भूजल मासळी करता बाजार व्यवस्था व वाहतुक व्यवस्था अशा सर्व बाबींचा विचार करून योग्य धोरण तयार करण्यात येणार आहेत.अशी माहिती विष्णू (बाबा) मोंडकर सदस्य मच्छिमार धोरण समिती यांनी दिली आहे.
