सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा. ज्या शेतकऱ्यांनी काजू पीक विमा भरला आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर काजू पिकाची नोंद आहे. अशा शेतकऱ्यांचे कृषी विभागाकडून मूल्यांकन करून शासनाने सरसकट १० ऐवजी ५० रुपये प्रति किलो अनुदान द्यावे. या मागणीसाठी आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेधी आंदोलन केले. यावेळी अन्यायकारक शासन निर्णय फाडून तीव्र संताप व्यक्त केला.
आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आज शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने तीव्र निदर्शने, आंदोलन करण्यात आले.जोर जोरात शासन विरोधी घोषणा देऊन परिसर दणानुन सोडला . यामध्ये जिल्हाप्रमुख संजय पडते, सतीश सावंत ,संदेश पारकर, महिला जिल्हाप्रमुख नीलम पालव, अतुल रावराणे, कन्हैया पारकर, मंदार शिरसाट, सुशांत नाईक यांच्यासह मोठ्या संख्येने जिल्हास्तरीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की ,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने काजू उत्पादक शेतकरी आहेत. या जिल्ह्यात पिकणाऱ्या काजूची गुणवत्ता सर्वोत्कृष्ट दर्जाचे आहे. या काजूला योग्य हमीभाव मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून वारंवार होत आहे. परंतु ९ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयाने प्रति किलो १० रुपये अनुदान शासनाने जाहीर केलेले आहे व किमान ५० किलो व कमाल २ हजार किलो अशी मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे विक्री केलेल्या काजूला व्यापाऱ्याकडून जीएसटी बिल घ्यावे अशी अट घातलेली आहे. परिणामी या शासन निर्णयामुळे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे. किंवा शासनाने काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याची दिसून येत आहे. तरी शासन निर्णय बदल करून शेतकऱ्यांना किलोमागे ९ रुपये ऐवजी ५० रुपये अनुदान शासनाने द्यावे. तसेच जीएसटी बिलाची अट रद्द करून ज्या शेतकऱ्यांनी काजू पिक विमा भरला आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर काजू पिकाची नोंद आहे अशा शेतकऱ्यांचे कृषी विभागाकडून मूल्यांकन करून शासनाने सरसकट प्रति किलो ५० रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी केली आहे.
याच दरम्यान जिल्हाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेत आमदार वैभव नाईक व सतीष सावंत यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नाकडे त्यांचे लक्ष वेधले .त्यामध्ये जिल्ह्यात धान्य पुरवठ्याला सर्वर प्रॉब्लेम मुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. तरी सर्व लाभार्थींना तात्काळ धान्य पुरवठा होईल या दृष्टीने कार्यवाही करावी. तसेच जिल्ह्यात भेडले मांड या झाडाच्या फांद्या तोडून व्यवसाय करणाऱ्यावर कारवाई होत आहे. त्यांच्याकडून भरमसाठ दंड आकारला जात आहे.हे चुकीचे असून शासकीय वन विभागाच्या जंगलातील झाडांची तोड होत असेल तर जरूर कारवाई करावी. परंतु खाजगी मालकीच्या झाडांच्या फांद्या तोडून व्यवसाय करणाऱ्या मजुरांवर कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. आणि तशी कारवाई होऊ नये असे झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा यावेळी बोलताना आमदार वैभव नाईक यांनी दिला.
